सहकारी संस्थाको नियमन कडा बनाउँदै सदस्यको बचत सुरक्षामा जोड
सरकारले सहकारी संस्थामा बढ्दै गएको ठगी, अनियमिता र पारदर्शिताको अभावलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ अध्यादेश जारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको अध्यादेशमार्फत सहकारी संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, लेखापरीक्षण र नियमन प्रक्रियामा कडाइ गरिनेछ। साथै, सदस्यहरूको बचत सुरक्षित राख्न कानुनी प्रत्याभूति दिने व्यवस्था गरिएको छ।
विगत केही वर्षदेखि सहकारीमा ठगीका घटना बढ्दै गएका कारण आमनागरिकको विश्वासमा आँच आएको थियो। नयाँ अध्यादेशमार्फत सहकारी क्षेत्रलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ विशेषज्ञहरूले सरकारको यो पहल सहकारी क्षेत्रमा सुधार ल्याउने र वित्तीय सुरक्षामा सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।